सरकारी विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली खरिदमा २३ करोड हिनामिना ।

नेपाल–काठमाडौँ सरकारी कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने भुक्तानी प्रणाली (नेसनल पेमेन्ट गेटवे) को योजना, उपकरण खरिद, ढुवानी तथा जडान गर्ने क्रममा मिलेमतो गरी रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा बहालवाला सचिव र नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशकसहित ९ जनाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ।सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नभएको र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले माग नै नगरेको योजना बजेटमा पारेर भ्रष्टाचार गरीएको अख्तियारको दाबी छ।राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीका लागि सम्बन्धित निकाय राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रबाट माग नै नभएको र पूर्वाधारसमेत तयार नभएको अवस्थामा पनि अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख (हाल उद्योग सचिव) मधुकुमार मरासिनीले सुनियोजित रूपमा बजेटमा पारेको अख्तियारको निष्कर्ष छ।अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि आवश्यक ठाउँमा प्रविष्ट नगरी सिधै रातो किताबमा राखेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ। योजना परेपछि खरिद तथा जडान गर्दा सरकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक (हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक) सुनील पौडेलसहित ८ जनाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ। मरासिनीसहित आरोपितहरूबाट २३ करोड २७ लाख बिगो त्यति नै जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ।