ताजा समाचार
Home / विविध / बाइडनको विश्व नीति : प्रजातन्त्र र मानव अधिकार प्राथमिकतामा, चीनप्रति नरम

बाइडनको विश्व नीति : प्रजातन्त्र र मानव अधिकार प्राथमिकतामा, चीनप्रति नरम

अमेरिकाको ४६ औं राष्ट्रपतिको रुपमा जो बाइडनले शपथ लिएको एक महिना पुग्न लागेको छ । यस अवधीमा उनले पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लिएका थुप्रै नीति उल्टाएका छन् ।

ट्रम्पको चार वर्षे कार्यकालमा अमेरिकाको विश्व नीतिमा उथलपुथल मात्र आएन, केही गलत निर्णयसमेत लिएको भनी आलोचना समेत भयो ।

त्यसैले वाइडनले ती गलत नीतिलाई कसरी सच्याउँछन् र अब कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने सर्वत्र चासो छ ।

वाइडनले शपथ लिएयता गरेका भाषण, कार्यकारी आदेश, विभिन्न निर्णयको अध्ययन गर्दा बाइडनले लिन लागेको विश्व नीतिको केही छनक दिन्छ ।

समग्रमा हेर्दा बाइडनको विश्व नीतिले पूर्ण रुपमा आकार लिइसकेको छैन तर आधारभूत दृष्टिकोण भने सार्वजनिक भइसकेको छ जसका आधारमा उसले विश्वका नयाँ मुलुकसँग व्यवहार गर्नेछ ।

प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको रक्षा

विगत एक महिनाको अवधीमा बाइडन प्रशासनले आफ्नो विदेश नीतिमा एकदमै प्राथमिकताका साथ उठाएको विषय हो-प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धन ।

अमेरिकाभित्र मात्र होइन, विश्वभरी नै प्रजातन्त्रको रक्षा आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता भएको बाइडनले स्पष्ट पारेका छन् । स्वतन्त्रताको रक्षा, सबैका लागि अवसर, विश्वव्यापी अधिकारको प्रवर्द्धन, कानुनी शासनको सम्मान र सबैलाई सम्मानजनक व्यवहारको सिद्धान्तलाई बाइडन प्रशासनले जोड दिएको छ ।

कार्यभार सम्हालेलगत्तै उनले सबैभन्दा पहिला प्रजातान्त्रिक मुलुकका सरकार र राज्य प्रमुखसँग टेलिफोन वार्ता गरे । अनि प्रजातन्त्रको रक्षाको लागि साझेदार मुलुकहरुसँग मिलेर काम गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारे ।

यति मात्र होइन, कुनै पनि निरंकुश शासकलाई अमेरिकाले मात्र होइन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकले संयुक्त रुपमा दबाव दिनुपर्ने अवधारणा अगाडि सारे । उदाहरणको लागि म्यानमारको सैन्य ‘कू’ को अमेरिकाले आफूले मात्र निन्दा गरेन अन्य प्रजातान्त्रिक मुलुकलाई पनि निन्दा गर्न आग्रह गर्‍यो ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको कुराकानीमा बाइडनले म्यानमारको विषय स्पष्टरुपमा उठाए । त्यसैले कुनै पनि मुलुकमा प्रजातन्त्रको संरक्षण अमेरिकाको विशेष प्राथमिकता हुने देखिन्छ ।

यति मात्र होइन, बाइडन प्रशासनले कू को सन्दर्भमा विश्वभरका साझेदारहरुलाई एकै ठाउँमा ल्याउन पहल समेत गरे ।

विश्वभर प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यताको रक्षाको लागि नै बाइडेन प्रशासनले सन् २०२१ भित्रै नै प्रजातन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । प्रजातन्त्रको दृष्टिकोणले बाइडन प्रशासनले चीन र रसियालाई निकै चुनौती ठानेको देखिन्छ ।

चीनप्रति नरम प्रस्तुती तर विषयवस्तु यथावत

विगत चार वर्षे कार्यकालमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकै कडा रुपमा प्रस्तुत भए तर बाइडन भने अहिलेसम्म चीनप्रति निकै नरम रुपमा प्रस्तुत भएका छन् ।

बाइडनले चिनियाँ समकक्षी सी जिनपिङसँग चिनियाँ नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा टेलिफोन वार्ता गरे । बाइडनले नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सीलाई दिएको शुभकामनाले चिनियाँ मिडिया र सर्वसाधारणमा एक प्रकारको उत्साह ल्याएको छ ।

यसलाई बाइडनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी, चीन र जनताप्रति दर्शाएको सम्मानको रुपमा लिइएको छ । तर हङकङ, ताइवान, उहिगुर मुस्लीम समुदाय लगायतका अन्य विषयमा अमेरिकाले उठाउँदै आएको विषयलाई भने बाइडनले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

दुई देशको बीचमा चर्काे विवाद भएको व्यापार युद्धको रुपमा पनि बाइडन नरम रुपमा प्रस्तुत भएका छन् । बाइडनले प्रविधि, पूर्वाधार लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा चीनसँग कडा प्रतिपस्र्धा हुने उल्लेख गरेका छन् ।

तर, बाइडन प्रशासनले चीनप्रति केही नयाँ एप्रोच भने लिन खोजेको देखिन्छ । उसले मिल्ने एजेण्डामा सहकार्य समेत गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ- जस्तो जलवायु परिवर्तनको विषय ।

त्यसैले बाइडन प्रशासनको रणनीति प्रतिस्पर्धा र सहकार्यलाई सँगै अगाडि बढाउने देखिन्छ । बाइडन प्रशासनले रसियाप्रति पनि यस्तै नीति लिने देखिन्छ ।

यद्यपि हरेक विषय र क्षेत्रमा चीन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती भएको भन्नेमा चाहिँ बाइडन प्रशासनको पनि समान धारणा देखिन्छ । तर, चीन लगायतका अन्य प्रतिस्पर्धी मुलुकहरुसँग कूटनीतिक रुपमा नै डिल गर्नुपर्ने एप्रोच बाइडनको देखिन्छ । बाइडनले अमेरिकाको समृद्धि, सुरक्षा र प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको चुनौती चीन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

मानव अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता

अमेरिकाभित्र मात्र होइन, संसारभरी नै बाइडन प्रशासनले मानव अधिकारको विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट रुपमा देखिएको छ । बाइडन प्रशासनले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषदमा पुनः जोडिने निर्णय गरिसकेको छ । केही समय अमेरिका सो परिषदको पर्यवेक्षकको रुपमा रहने छ जसले उसलाई विभिन्न बह रि छलफलमा भाग लिन सहज हुनेछ ।

साथै, अमेरिकाले परिषदमा विभिन्न खालका समस्याहरु रहेको र ती समस्याहरु बाहिर बसेर होइन, भित्रैबाट समाधान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ ।

सन् २०१८ मा अमेरिका सो परिषदबाट बाहिरिएपछि त्यहाँ नेतृत्व रिक्त भएको र निरंकुश मुलुकले आफ्नो स्वार्थको लागि प्रयोग गरेको बाइडन प्रशासनको निष्कर्ष छ ।

मानव अधिकारकै कुरा गर्दा अमेरिकामा रहेका आप्रवासी, अमेरिका र संसारभरी नै रहेका शरणार्थी लगायतका हक अधिकारको विषयमा समेत विभिन्न नीतिगत दस्तावेजहरु बाइडन प्रशासनले सार्वजनिक गरेको छ ।

अमेरिकाले सो परिषदले विश्वभर आधारभूत स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठन निर्माण गर्न पाउने र भेला हुने स्वतन्त्रता, धार्मिक आस्थाको स्वतन्त्रता, महिला स्वतन्त्र लगायतका अन्य सिमान्त वर्गको अधिकारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताएको छ ।

गठनबन्धनको नीतिलाई विशेष प्राथमिकता

जब सन् २०१६ मा ट्रम्प अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए उनले लामो समयदेखिका अमेरिकाका साझेदारसँगको सम्बन्धलाई खासै प्राथमिकता दिएनन् ।

उनले अमेरिकाका पुराना साझेदारहरुसँगको सम्बन्धलाई आर्थिक लाभको दृष्टिकोणले मात्र हेरे जसका कारण केही मुलुकसँगको सम्बन्धमा दरार समेत आयो । तर, बाइडनले भने गठबन्धनको नीतिलाई विशेष जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिको रुपमा कार्यभार सम्हालेलगत्तै बाइडनले प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको नीतिलाई अगाडि बढाएका छन् । उनले क्यानडा, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, मेक्सिको, जापान लगायतका मुलुकहरुका राज्य र सरकार प्रमुखसँग कुराकानीमा गठबन्धनलाई पुनरताजगी बनाउने नीति अख्तियार गरे ।

बाइडनले आफ्ना विभिन्न दस्तावेजमा भनेका छन्- अमेरिकाका गठवन्धनहरु हाम्रा ठूला सम्पत्ति हुन् । कूटनीतिमा नेतृत्व लिनु भनेको हाम्रो साझेदारहरुसँग पुन काँधमा काँध मिलाउनु हो ।

इन्डोप्यासिफिक नीति

बाइडनको शासनकालमा इन्डोप्यासिफिक रणनीति निकै चर्चामा रह्यो । यसले हिन्द महासागर क्षेत्रका साना मुलुकहरुमा विशेषगरी चीनसँगको सम्बन्धको कारणले केही असहजता पनि सिर्जना गरेको थियो । बाइडन प्रशासनले यसलाई यही नाममा अगाडि बढाउँछ कि नयाँ नाम दिन्छ भन्ने यकिन भएको छैन ।

तर, हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिकी नीतिमा भने खासै परिवर्तन नहुने देखिन्छ । बाइडन प्रशासनले हिन्द महासागर रणनीति भन्ने शब्दावली नै दस्तावेजमा प्रयोग गरिसकेको छैन । बाइडन प्रशासनले खुला र स्वतन्त्र इण्डोप्यासिफकलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ ।

फेब्रुअरी ८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको टेलिफोन वार्तामा खुला र स्वतन्त्र इण्डोप्यासेफिकका लागि मिलेर काम गर्ने सहमति भएको छ ।

त्यसैगरी भारत र अमेरिकाको बीचमा क्वाडलाई अगाडि बढाउने सम्बन्धमा समेत सहमति भएको छ । आफ्नो कार्यकालको अन्तमा ट्रम्प प्रशासनले भारतसँग महत्वपूर्ण बेका सम्झौता गरेको थियो ।

ट्रम्प प्रशासनले जारी गरेको रणनीतिको मुख्य उद्देश्य यस क्षेत्रमा चीनलाई काउन्टर गर्ने उल्लेख गरिएको थियो तर बाइडन प्रशासनले त्यसलाई त्यही लयमा अगाडि बढाउन नचाहेको देखिन्छ ।

अमेरिकाको आधारभूत नीतिमा कसिलो नीति लिने तर ट्रम्पजस्तो आक्रामक अभिव्यक्ति नदिने बाइडन प्रशासनको नीति देखिन्छ । त्यसैले हिन्द महासागर क्षेत्रमा अमेरिकाको सैन्य, आर्थिक, राजनीति लगायतका जुन चासो छ त्यसले निरन्तरता पाउने देखिन्छ ।

विश्व जिम्मेवारीको वहन

अमेरिकाले लामो समयदेखि आफ्नो केही विश्वव्यापी जिम्मेवारी रहेको दाबी गर्ने गरेको छ । विश्वमा आफ्नो प्रभाव जमाउने उद्देश्यले नै उसले विभिन्न अन्तराष्ट्रिय निकायहरुमा राम्रोसँग प्रभाव कायम गरेको छ तर ट्रम्पले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।

तर ट्रम्पले गरेका यी गल्ती सच्याउने पहल लिँदै निभिन्न निकायमा जोडिने निर्णय गरिसकेका छन् । जस्तो- बाइडन प्रशासनले विश्व स्वास्थ्य संगठनमा जोडिने निर्णय गरेको छ भने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौतामा पनि जोडिने तयारीमा छ ।

त्यसैगरी बहुपक्षीयता प्रवर्द्धन गर्ने निकायमा समेत अमेरिका जोडिन लागेको छ । त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायत विभिन्न निकायले अमेरिकाले प्रदान गर्ने सहयोगले पनि निरन्तरता पाउने भएको छ ।

माथि उल्लेखित विषयबाहेक केही विषयमा बाइडन प्रशासन स्पष्ट रुपमा आए पनि केही विषयमा भने अझै अस्पष्टता देखिन्छ । जस्तो- संसारभरी नै निकै चासोपूर्वक हेरिएको उत्तर कोरियाका सम्बन्धमा बाइडनले कस्तो नीति अख्तियार गर्छन्, अझै स्पष्ट भइसकेको छैन ।

पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले उत्तर कोरियासँग वार्ता गरे । त्यसैगरी मध्यपूर्वको जारी संकट, अफगानिस्तान लगायत अमेरिका संलग्न भएका युद्धहरुप्रति उनले कस्तो नीति लिन्छन् यकिन भएको छैन ।

विशेषत अमेरिका र चीनको विचमा सम्बन्ध सुधि्रदै गयो भने त्यसले यस क्षेत्रका मुलुकहरुलाई विदेश नीति सन्चालनमा केही सहज अवस्था सिर्जना हुन्छ।

Check Also

इष्टर्न हाइड्रोपावरको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम मौका 

इष्टर्न हाइड्रोपावर लिमिटेडको आइपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा ...

Comments are closed.